जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) के लिए कांग्रेस ने सोमवार को मेनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी ने भूमिहीन किसानों को हर साल 4 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने और बेरोजगार युवाओं को एक साल तक हर महीने 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की कही गई है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे है। चुनावी परिणामों की घोषणा 8 अक्टूबर की जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीफी समेत अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्य में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है।
ये भी पढ़ें: Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे नरेंद्र मोदी, जानिए क्या था इसके पीछे कारण?
किसानों के लिए
- भूमिहीन, किराए पर खेती करने वाले और भूमि मालिक किसान परिवारों को हर साल अतिरिक्त 4 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 साल के पट्टे की व्यवस्था करेंगे।
- सेब की फसल के लिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100% फसल बीमा दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए 100% सिंचाई तय करने के लिए सभी जिला-स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।
- बिचौलियों की लागत कम करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में थोक अनाज बाजार बनाए जाएंगे। बिजली बिलों में राहत दिए जाने के लिए रुपरेखा तैयार की जाएगी। किसानों को बिना किसी गारंटी के मॉर्गेज पर ट्रैक्टर लोन दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए
- महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की मुखिया महिला को हर महीने 3 हजार रुपए की सहायता। सखी शक्ति के तहत प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
- छात्राओं के लिए एक बेटी छात्रवृत्ति योजना के तहत सहायता दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकताओं, सहायिकाओं, MDM कर्मियों और आशा कार्यकताओं के मानदेय में राज्य का हिस्सा दोगुना किया जाएगा। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे जागरूक किया जाएगा।
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस कक्ष स्थापित किए जाएंगे। पंचायतों को महिला क्लब और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
युवाओं के लिए
- युवाओं को हर महीने 3500 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विभिन्न विभागों में खाली पड़़े 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। पेंडिंग सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए पहले 30 दिन के भीतर नौकरी कैलेंडर जारी किया जाएगा।
- आवेदकों को साल में केवल एक बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। नौकरियों में लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- हार्ड जोन में मौजूद बंद स्कूलों को एडहॉक के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन सुरक्षा बल के लिए विशेष सीमा भर्तियों में ऑन द स्पॉट भर्तियां की जाएंगी।
स्वास्थ्य और पेंशन के लिए
- इलाज, जांच और दवाओं के लिए 25 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा। हर तहसील में एम्बुलेंस से लैस मोबाइल क्लीनिक तैनात की जाएंगी। इनके लिए 30 मिनट में स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। AIIMS जैसे संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संभावित तरीके तलाश किए जाएंगे। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए मासिक सहायता शुरू की जाएगी।
- डोर-टु-डोर स्टेप वैरिफिकेशन प्रोसेस को अपनाकर इसे परेशानी मुक्त और सरल बनाया जाएगा।
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।
 के लिए कांग्रेस ने सोमवार को मेनिफेस्टो जारी किया है। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की कही गई है।){kind=link}