जयपुर: राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार काे निर्देश दिए कि हॉट-स्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन नहीं किया जाए। केवल उन्हीं लोगों को क्वारेंटाइन करें, जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम (आईएलआई) के लक्षण पाए जाएं।
सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी व नीमराणा आदि में प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारेंटाइन नहीं किया जाए। वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन, क्वारेंटाइन एवं शिविरों की व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे।
उन्हाेंने कहा कि करीब दो माह से चल रहे लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को संबल देने के लिए क्वारेंटाइन शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अफसर श्रमिकों की तकलीफ को समझें और क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू करें। ग्राम स्तर तक नवाचारों को पहुंचाएं।
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सरकार का फैसला कितना सही-
अशोक गहलोत की हॉट-स्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन नहीं किया जाने का फैसला कितना सही है और कितना गलत ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जिन व्यक्तियों में कोरोना के कोई लक्षण मिलते ही नहीं उनका क्या? क्या उस से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढेगा।
क्योंकि एक तरफ प्रवासी मजदूरों का आना जारी है जिससे गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा अब शहरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ समय में ऐसे आंकड़े सामने आए है कि जो अब तक ग्रीन जोन थे अब वह कोरोना के ऑरेज या रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। इसके उदाहरण, उदयपुर, पाली जालोर में अचानक बढ़ें कोरोना मरीजों की संख्या से पता चलता है।
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