नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया।
इसी के साथ अब सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के अलावा 33 जज और होंगे। पहले यह संख्या 30 थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके लिए संसद में बिल पेश किया जाएगा। संसद की मुहर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 पहुंच जाएगी।
जम्मू कश्मीर में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं चल रही है। वहां राज्यपाल शासन लागू है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट पर आती है।
किसानों के लिए बड़ा फैसला
न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी।
इसरो के लिए भी तैयार हुई नई योजनाएं
जावड़ेकर ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी जल्द मॉस्को में टेक्निकल लायजन यूनिट (संपर्क केंद्र) तैयार करेगी। यह यूनिट रूस और पड़ोसी देशों की स्पेस एजेंसियों और उद्योगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा इसरो ने बोलिविया की स्पेस एजेंसी के साथ भी अंतरिक्ष पर्यवेक्षण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
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