नई दिल्ली: नौकरीपेशा कर्मचारियों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अंतरिम बजट (Budget 2019) में सरकार की ओर से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (Gratuity) लिमिट को डबल कर दिया गया है। इससे पहले यह लिमिट 10 लाख की थी जो अब 20 लाख रुपये हो गई है। आपको बता दें, ‘ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018’ 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया था। ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2018 जिसे लोकसभा ने 15 मार्च 2018 और राज्य सभा ने 22 मार्च 2018 को पारित किया था, उसे 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया था।
इसका मकसद कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। कर्मचारी अगर कंपनी या संस्थान में रिटायरमेंट के बाद या फिर शारीरिक अपंगता की वजह से काम करना बंद कर दे तो उसे शर्तों के साथ ग्रेच्युटी मिलती है।
5 साल तक काम करने वाला होता हकदार
ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिलती है जो नौकरी में लगातार करीब 5 साल तक काम कर चुका हो। ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है। आमतौर पर 5 साल की सर्विस के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है।
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जानिए ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन
आमतौर पर लोगों को अपनी ग्रेच्युटी का पता नहीं होता है लेकिन इसका कैलकुलेशन आसान है। दरअसल, 5 साल की सर्विस के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है। इसके बाद सर्विस में दिए गए सालों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है। जो रकम बनती है वही आपकी ग्रेच्युटी है।
बता दें कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है। यह उन सभी संस्थानों पर लागू होता है, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी होते हैं।
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