लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल, जानिए नए टैक्स बिल की 8 बड़ी बातें

13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax bill) आज पेश हुआ। जिसका उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आसान भाषा में समझे तो, आयकर अधिनियम, 1961 पिछले 60 से अधिक वर्षों से भारत की कर व्यवस्था को संचालित कर रहा था। लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए, जिससे यह जटिल और कठिन हो गया। नया आयकर विधेयक 2025 इसी समस्या का हल है। यह कर प्रणाली को सरल बनाने, करदाताओं की परेशानी कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

इससे पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।

जानिए नए इनकम टैक्स बिल सबसे बड़ी बातें क्या-क्या है…

1. कर व्यवस्था होगी सरल और आसान

• नए बिल में पुराने, जटिल और अप्रासंगिक कानूनों को हटाया गया है।
• कानूनी भाषा को आसान बनाया गया है ताकि आम करदाता इसे आसानी से समझ सकें।
• टैक्स से जुड़े नियम पहले की तुलना में सीधे और स्पष्ट होंगे।

2. टैक्स स्लैब और दरों में सुधार

• नए बिल में टैक्स स्लैब को सरल किया गया है।
• मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है।
• टैक्स स्लैब को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि करदाता आसानी से समझ सकें।

3. टैक्स विवाद कम होंगे 

• सरकार ने टैक्स से जुड़े कानूनी झगड़ों (litigation) को कम करने पर जोर दिया है।
• नए कानून से आयकर विभाग और करदाताओं के बीच कम विवाद और ज्यादा पारदर्शिता होगी।
• करप्शन और बेवजह के जुर्मानों से बचाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं।

4. डिजिटल और पेपरलेस टैक्स सिस्टम

• अब टैक्स फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल होगी ताकि करदाता आसानी से ऑनलाइन टैक्स भर सकें।
• टैक्स पेमेंट और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए पेपरलेस प्रोसेस अपनाया जाएगा।
• AI और ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए गलतियों और धोखाधड़ी पर नजर रखी जाएगी।

5. छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को फायदा

• छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को टैक्स में राहत देने की योजना है।
• टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस पहले से तेज और सरल होगा।
• नई कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव मिल सकते हैं, जिससे बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

6. टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त नियम

• सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े हैं।
• जो लोग जानबूझकर टैक्स नहीं देते, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
• डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि कैश में टैक्स चोरी रुके।

7. इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर क्या असर होगा?

• निवेशकों और सेविंग करने वालों को टैक्स छूट की बेहतर सुविधा मिल सकती है।
• म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश योजनाओं पर टैक्स नियमों को आसान और पारदर्शी किया जाएगा।

8. अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर भी नियम होंगे सख्त

• जो विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं, उन्हें अब ज्यादा पारदर्शिता से काम करना होगा।
• अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों को भारत के कानून से जोड़ा जाएगा ताकि कंपनियां टैक्स चोरी न कर सकें।