करप्शन के मामले में अव्वल दर्जे पर पहुंचा भारत, जानें पड़ोसी देशों का कैसा है हाल?

इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है।

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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93वें नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहां करप्शन बढ़ा है।

मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38 निर्धारित किया गया है। 2023 में यह स्कोर 39 और 2022 में 40 था। सिर्फ एक नंबर के कम होने से भारत 3 पायदान खिसक गया है। वैश्विक औसत सालों से 43 बना हुआ है। जबकि दो-तिहाई से अधिक देशों ने 50 से नीचे स्कोर किया है।

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इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार, उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है। इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित होती है।

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2014 से 2024 तक रिपोर्ट

साल रैंकिंग स्कोर
2014 85 38
2015 76 38
2016 79 40
2017 81 40
2018 78 41
2019 80 41
2020 86 40
2021 85 40
2022 85 39
2023 93 39
2024 96 38

डेनमार्क पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। जबकि साउथ सूडान (180) सबसे करप्ट देश है। जारी की गई रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है?
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है। संगठन हर साल एक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी करता है कि जिसमें दुनियाभर के देशों की करप्शन की स्थिति का जिक्र होता है। इस इंडेक्स से दुनियाभर में देशों में भ्रष्टाचार का स्तर पता चलता है।

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यह संगठन किसी देश में करप्शन का पता लगाने के लिए 3 तरह का डाटा शामिल करता है जो 13 अलग-अलग तरह सर्वे और संस्थानों से इकट्ठा होता है। इसमें वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। इसके अलावा अलग-अलग देशों के विशेषज्ञ और कारोबारियों से भी बात की जाती है।

इन अलग-अलग हिस्सों से आने वाले डाटा को कैल्कुलेट किया जाता है और रैंक तैयार की जाती है। इस तरह देशों को वहां के हालात के हिसाब से अधिक भ्रष्ट या कम भ्रष्ट बताया जाता है।

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