Rajasthan In Budget 2025: बजट-2025 में राजस्थान को क्या मिला? समझिए 5 पॉइंट्स में

सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फ़ायदा ज़रूर राजस्थान को होगा।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2025 (Union Budget 2025) बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, युवाओं और माध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं। हालांकि सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फ़ायदा ज़रूर राजस्थान को होगा। आइये जानते हैं वो 5 बड़ी योजनाएं और घोषणाएं जिनका फायदा राजस्थान को होने की पूरी संभावना है।

किस सेंट्रल टैक्स से कितनी राशि मिलेगी
राजस्थान को कॉर्पोरेशन टैक्स से 23934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31936.24 करोड़ रुपए, सेंट्रल जीएसटी से 24954.27 करोड़ रुपए, कस्टम्स से 3945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए हिस्सा राशि के तौर पर मिलेंगे।

राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में लोन की गारंटी दी गई है। राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपनी हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे।अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 14 लाख 22 हजार करोड़ राज्यों को देगी। इसमें राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपए मिलेंगे।

वो 5 बड़ी योजनाएं और घोषणाएं जिनका फायदा राजस्थान होगा

1.  SC-ST 5 लाख महिलाओं को व्यापार के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जायेगा। इसका फायदा राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को मिलेगा।   केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

2. वित्त मंत्री ने बजट कपास उत्पादकता मिशन की बात कही है। जिसके तहत  5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा। राजस्थान का भीलवाड़ा परम्परागत टेक्सटाइल का हब है. ऐसे में इसका फायदा राजस्थान को होगा।

3. रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में निवेश की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। साथ ही होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। क्यूंकि राजस्थान देश में उभरती हुई पर्यटन इंस्डट्री है, ऐसे में इन 50 शहरों में से राजस्थान के शहर भी शामिल किये जा सकते हैं।

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4. किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की भी घोषणा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इसका लाभ भी राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को होगा। नई योजना के तहत ऋण सीमा 03 लाख रुपए से बढ़कर 05 लाख रुपए हो गई है।

5. वित्त मंत्री ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, इसके तहत  मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम निम्न उत्पादकता, मध्य स्तर की फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगा, उम्मीद की जा रही है कि इन 100 जिलों में राजस्थान के भी कुछ जिलों को शामिल किया जाएगा।

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