One Nation One Election प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, जानिए अब कैसे बदलगी चुनावी प्रक्रिया?

देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) (One Nation One Election) करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले, 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करेगी।

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ‘पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं।

मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमिटी को जिम्मेदारी दी गई थी क कि वह देश मे एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई।

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क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

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कौन है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुआई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।

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कमिटी की क्या क्या सिफारिशें-

भारत के अलावा कितने देशों में वन नेशन-वन इलेक्शन की व्यवस्था
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में भी ऐसी ही चुनावी व्यवस्था है, जहां सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए चुनाव एक साथ होते हैं।

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क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के फायदें
वन नेशन-वन इलेक्शन प्रणाली अपनाने का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि चुनाव व्यय (खर्च) घट जाएगा। अलग-अलग चुनाव कराने से हर बार भारी-भरकम पैसे खर्च होता है। इतना ही नहीं, बार-बार चुनाव ड्यूटी के कारण प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भारी बोझ पड़ता है। चुनावों को एकीकृत करके, न केवल वित्तीय संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें चुनाव अवधि के निरंतर व्यवधान के बिना अपना पूरा ध्यान विकास कार्यों पर लगा सकती हैं।

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