शिक्षक संघ राष्ठीय ने सौंपा एडीएम को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम का ज्ञापन

हनुमानगढ़।राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एन.पी.एस. फण्ड की जमा राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर सोमवार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ठीय के सदस्यों द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया।ज्ञापन में बताया गया है कि 01 जनवरी 2004 के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त राज्य कर्मचारियों को  01 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया है। नवीन पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में समाहित हो जाने के कारण कार्मिकों के वेतन से एनपीएस अंशदान की कटौती भी बंद कर दी गई है। वर्तमान में वर्ष 2004 से मार्च 2022 तक प्रत्येक कर्मचारी की लाखों रुपये की राशि केन्द्र सरकार के एनपीएस फण्ड में जमा है। इस जमा राशि का उपयोग कार्मिकों को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था जो अब पुरानी पेंशन योजना लागू होने के कारण अर्थहीन हो गया है। अतः अब इस राशि को जमा रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन देने का निर्णय कर लिया है।

इस परिपेक्ष में अब इस राशि को कर्मचारियों को लौटाया जाना ही पूर्णतमा उचित और तार्किक कदम प्रतीत होता है। एन.पी.एस फण्ड की जमा राशि का उपयोग शेयर बाजार में करने से इससे प्राप्त होने वाले लाभ अनिश्चित एवं जोखिम पूर्ण हो जाते है जिससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति निरन्तर आशंकाएं बनी रहती है। यह अनिश्चितता पूर्ण व्यवस्था वृद्धावस्था में सुकून के बजाय तनाव देने वाला साबित हो रही है।ज्ञापन में एन. पी एस फण्ड में कर्मचारियों की जमा राशि को तत्काल लौटाने व इस फण्ड से अस्थाई ऋण लेने वाले कार्मिकों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की वसूली को स्थगित करने के लिए निर्देश प्रदान करने की मांग की गई है।प्रतिनिधि मंडल में संजय शर्मा,अश्वनी शर्मा,केवल कृष्ण गिल्होत्रा,शौक़त अली,अनिल शर्मा,दिनेश खीचड़,उदयवीर माली,जगदीश गोदार आदि शामिल थे।