हनुमानगढ़। जिले भर में शुक्रवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दूसरे चरण की शुरूआत हुई। नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में लगाए गए शिविरों में पट्टे वितरित किए गए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामुदायिक भवन में वार्ड नं 2, 3 और 4 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल, नगर परिषद सभापति श्री गणेशराज बंसल और आयुक्त श्रीमती पूजा शर्मा ने मौके पर 223 पट्टों का वितरण किया। इस मौके पर निर्माण समिति अध्यक्ष श्री सुमित रिणवां, पार्षद श्री स्वर्ण सिंह, पार्षद प्रतिनिधि श्री मनोज बड़सीवाल, मनोनीत पार्षद श्री श्यामसुन्दर झंवर, एईएन श्री वेदप्रकाश सहारण, उपकार्यालय प्रभारी श्री गंगाराम, जेईएन श्री प्रेम कुमार सहित अन्य अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिला मुख्यालय पर शिविर में विभिन्न कैटेगरी के 223 पट्टे जारी किए गए। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास है कि ना केवल पट्टे बल्कि अन्य समस्याएं बिजली,पानी कनेक्शन, नाम शुद्धीकरण,कोविड वैक्सीनेशन इत्यादि को भी इसमें शामिल करते हुए विभिन्न विभागों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिककतम लाभ लोगों को पहुंचाएं। ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप लोगों को नगरीय निकाय के चक्कर ना लगाने पड़ें। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि अधिकारियों व पार्षदों को अपने-अपने वार्डों में निवास करने वाले पट्टे से वंचित लोगों को सर्वे में शामिल करवाकर उन्हें पट्टे दिलवाने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि अभियान से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता एवं सेवा भाव के साथ लोगों के कामों को पूरा करें।
शिविरों में आने वाले हर फरियादी की समस्या को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनें और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य करें। सभापति ने बताया कि इस बार सरकार ने पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों में लगभग 85 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दिया है। वहीं कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों 70- 30 के अनुपात में रखकर ले आउट प्लान लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भूखंडों पर निर्माण हो गए हैं वहां पर सड़क की चौड़ाई कम से कम 20 फीट सुनिश्चित रखते हुए जमीन का सर्वे किया जाएगा उसके बाद पट्टे वितरित किए जाएंगे। वहीं कच्ची बस्तियों में जहां पहले 10 सालों तक तक पट्टा बेचने की पांबदी थी उसे घटाकर अब 3 साल कर दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त श्रीमती पूजा शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को वार्ड नम्बर 2, 3 व 4 एवं निकटवर्ती कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए उक्त शिविर लगाया गया । प्रशासन द्वारा अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड तक जाकर आमजन की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। शिविर में नगरीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप समस्या का समाधान कर राहत पहुंचाएंगे।
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