हनुमानगढ़। राजस्थान पटवार संघ द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बजट सत्र 2022- 23 में पटवारी संवर्ग सहित कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पारीक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्य समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि 30 अक्टूबर, 2017 को अनुसूची 5 में की गई वेतन कटौती बंद करके 26 जून 2013 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकाल में हुए आदेश के अनुसार सातवें वेतन के लेवल बनाकर सातवें वेतन में पुनः फिक्सेशन किया जाए। (लेवल 5 से 7 समाप्त करके एक लेवल बेसिक 25300 एवं लेवल 8 समाप्त करके केवल 9 रखा जाए), पटवारी संवर्ग को तकनिकी अधिसूचित किया जाए, पटवारी के वेतनमान में सुधार करते हुए वेतन लेवल 10 निर्धारित किया जाए, वर्तमान में राजस्व एवं भू अभिलेख सहित समस्त प्रकार के कार्य ऑनलाइन होने लगें हैं एवं वर्तमान में सरकार को अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना डी.आई.एल.आर. एम. पी. के तहत 369 में से 333 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है लेकिन अब भी इस योजना का वास्तविक लाभ आम लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस कार्य के लिए राजस्व कार्मिकों को किसी भी प्रकार के आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएं जाने के कारण एक तहसील के समस्त पटवार भण्डलों का कार्य तहसील कार्यालय में ही किए जाने के कारण आमजन के भू अभि सम्बंधित कार्यों में अनावश्यक देरी होती इसलिए सभी प्रकार के ऑनलाइन संसाधन एवं अन्य संसाधन दिए जाए, राजस्थान पटवार संघ एवं राजस्थान सेवा परिषद के साथ वर्ष 2018, 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर, 2021 को हुए समझौतों को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई है। राजस्थान पटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के इस कार्यकाल के चौथे बजट में पटवारी संवर्ग सहित समस्त कमचारियों के कल्याण एवं हित में उपयुक्त एवं सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारीक, उप शाखा उपाध्यक्ष करणवीर भादू ,सुखदेव सिंह, अमरीश जाखड़, विनोद कोक, अनिल गेदर, कौशल्या, मधुबाला सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।
