हनुमानगढ़। भारतीय मजदूर संध जिला हनुमानगढ़ द्वारा गुरूवार को मूल्यवृद्धि व महंगाई के विरूद्ध जिला कलैक्ट्रैट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिलाध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में एक ओर तो पूरा समाज शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान रहा वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जनता के हितों की अनदेखी के कारण औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, अर्थतन्त्र में अत्यधिक शिथिलता के कारण बढी हुई बेरोजगारी, वेतन व गॅहगाई भत्ते में कटौती दूसरी ओर दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आम जनता के साथ साथ श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस दौरान मँहगाई की दर भी बढ़कर 6 प्रतिशत की सीमा को पार कर चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों एवं पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समय रहते ही सरकार को इस आयातित मॅहगाई पर नियन्त्रण करना चाहिये था किन्तु सरकार की इस लापरवाही के कारण कम्पनियों ने उपभोक्ताओं को लूटने के लिये कालाबाजारी कर मौके का अनुचित फायदा उठाकर जनता का शोषण किया । केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में से खाद्य रोल, तिलहन, दलहन, आलू, और प्याज जैसी आम उपभोग की वस्तुओं को मुक्त कर दिया गया जिससे सटोरियों एवं कालाबाजारियों को कृत्रिम मूल्य वृद्धि का कुअवसर मिला जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है । पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के साथ- साथ भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण से भवन निर्माण की लागत में बढ़ोतरी होने के साथ साथ भवन निर्माण का काम करने वाले श्रमिक भी अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार हुए हैं एवं पलायन को बाध्य हुए हैं ।
कम्पनियों द्वारा आपसी साँठ गाँठ कर कृत्रिम रूप से मूल्य कर अनुचित रूप से लाभ कमाने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर प्रभावी रोक लगाया जाना आवश्यक है उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को अविलंब रोकने व कम करने हेतु भारतीय मजदूर संघ सरकार से माँग करता है कि उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून बनाया जाए । आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जावे, पैट्रोलियम पदार्थों की प्रतिदिन की कीमत निर्धारण की पद्धति को समाप्त कर जी.एस.टी. के दायरे में लाया जावे, धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का झूठा बहाना कर कम्पनियों एवं कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, ऐसे मामलों में दोषी कम्पनियों व व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डित किया जावे, खाद्य तेलों, दालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये दीर्घकालीन योजना बनायी जावे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वेतन में बढोतरी कर मँहगाई की क्षतिपूर्ति की जावे, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत दी गई छूट को अविलम्ब समाप्त किया जावे सहित अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अमर सिंह, फतेह सिंह झाझडिया, मनोज शर्मा, कुलदीप शर्मा, ओमप्रकाश बिश्नोई, मुद्रिका यादव, सोनू, आत्माराम, गुलजार, भीम गोदारा, सुखमन्दर सिंह, संदीप व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
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