11 सूत्री मांग पत्र पर संतोषजनक कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन

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हनुमानगढ़।राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जिला शाखा द्वारा मंगलवार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए कलेक्ट्रेट के समक्ष हवन यघ करते हुए संगठन के लंबित 11 सूत्री मांग पत्र पर संतोषजनक कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार दानाराम मीणा को सौंपा।ज्ञापन से पूर्व संगठन सदस्यो ने हवन कुंड में आहुतियां डाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना ईश्वर से की।जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा के नेतृत्व मेंसौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि कर्मचारी महासंघ द्वारा वर्ष 2013 से निरन्तर मंत्रालयिक संवर्ग के हितों के लिए राज्य सरकार से वार्ता व आंदोलनों के माध्यम से जायज मांगो को पूरा करवाने की मांग की जा रही है परंतु कोई संतोषजनक कार्यवाही नही हुई जिसके कारण कर्मचारी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है।ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक (समक्ष संवर्ग यथा पटवारी ग्राम सेवक के अनुसार) निर्धारित की करने, मंत्रालयिक संवर्ग को उच्च पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में शिड्यूल 5. में की गई वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 के 3 लेबल एवं ग्रेड पे 2800 के 2 लेवल को 01-01 करने, कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारी आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों को टंकण परीक्षा से मुक्त करने व मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपये प्रतिमाह कम्प्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत करने, आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से देने, पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण की नियमों में पुनः व्यवस्था करने,राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर पदोन्नति हेतु अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का कोटा निश्चित करने,मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु पृथक से निदेशालय का गठन करने व पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत लाने,नई पेंशन योजना के स्थान पर पूर्ववर्ती पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने व एआरडी द्वारा लिंक खुलवाकर वर्ष 2019 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को गृह जिलों में पदस्थापन देंने की मांग की गई है।इस दौरान संगठन के प्रदेश महामंत्री वीरेन्द्र दाधीच, पंचायती राज ट्रिब्यूनल कमलेश वर्मा, जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा,अनिल सिहाग,रामकुमार घलोटिया,पंचायती राज संघ के जिला अध्यक्ष बादल सिंह,महामंत्री जगतपाल सिंह,नरेंद्र कौर, रामनिवास,सुनीता मीणा,सरिता,बलवंत सिंह, सुनील खिचड़,राजवीर कड़वासरा, जसविंदर सिंह बराड़ आदि मोजूद थे।

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