हनुमानगढ़। किसान एकता मोर्चा ने हनुमानगढ़ पधारे राजस्थान सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया को तीनों किसान विरोधी कृषि कानून रद्द करने बाबत व एम. एस.पी. को कानून का दर्जा दिये जाने बाबत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केन्द्र सरकार ने जो किसानों को बर्बाद करने के लिए किसान विरोधी कानून बनाए हैं। ये कानून देश विरोधी भी है। भारत के हर आदमी के मुँह की रोटी छीनने वाले हैं। ये कानून अडानी व अम्बानी व देश के चुनिन्दा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया है भारत सरकार द्वारा जो पूरे देश में 23 फसलों एम.एस.पी.तय की गई है, उसमें सरकार एम.एस.पी. पर फसल खरीदने की गारंटी तय करें। किसान एकता मोर्चा ने ज्ञापन देकर केन्द्र सरकार इस काले कानून का रद्द करे और किसान की फसल एम.एस.पी. पर खरीद करने की गारंटी तय करने की मांग की। इस मौके पर इस मौके पर साधा सिंह खोसा, हैवन खोसा, सद्दाम हुसैन, अपारजोत बराड़, दर्शन जांड, सतपाल दामड़ी, जस्सू जैलदार, रोमा बराड़, दलीप कस्वां, विष्णू शर्मा, जिन्द्रपाल झोरड़, शिपेन्द्र बराड़ शैरी, असकर अली, गौरा बराड़, संजीव गोदारा, गगु मान, कंग,संदीप संधू,गगन बरार,हरदीप चिस्तिया, पंवीत खोसा, दुष्णत झूरिया, बंटू, मनदीप मान, दीपेन्द्र राजावत, अमनदीप खोसा, रिषभ भीडासरा, अंकित भादू, गगन मान, राकेश ढाका, शिवराज सिंह, शुवेन्द्र दंदीवाल, गगन संभाग, कुवर सिद्धू, जावेद खान, लक्ष्य बिश्नोई, जसमीत बराड़, हरमन बराड़, रोहित चावला, अर्शदीप टोकन, अभिजीत सोनी, हर्षवर्द्धन जांगू, डीसी बराड़, दिलबर सिंह व अन्य किसान पुत्र मौजूद थे।
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