‘संवाद द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की पहुंच गांव-ढाणी तक हो‘
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ-साथ मेडीकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्थान संवाद के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार कार्याें में गति लाने के निर्देश भी दिए।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान संवाद की साधारण सभा और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान संवाद के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें, जिससे सरकार के जनकल्याणकारी निर्णयों एवं योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने राजस्थान संवाद को एक ऎसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया कि प्रचार-प्रसार के कार्याें की पहुंच गांव-ढाणी तक हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जयपुर के नायला में पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित करने के लिए आवासीय योजना के न्यायिक विवाद के दृष्टिगत अन्य विकल्पों पर विचार करने तथा वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजनाओं पर कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम है और इसमें काम करने वाले लोगों के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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