जानें आज वित्तमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से आम जनता को क्या-क्या दिया?

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं की गई थीं। आज यानी गुरूवार को सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के दूसरे राहत पैकेज की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि आज अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की जाएंगी। इसके तहत छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार मुफ्त मिलेगा।

क्या-क्या रहा दूसरे राहत पैकज में-

किसानों के लिए-

• 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर लोन लिया। उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया। मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। ये 86 हजार 600 करोड़ के थे। इससे किसानों को फायदा हुआ। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
• किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

प्रवासी मजदूरों के लिए-

• कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की। जो बेघर हैं उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं उनके लिए वहीं रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उन्हें वहीं रजिस्टर करना होगा। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है।
• मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर उठा पाते हैं। समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता। गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
• 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
• प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये के मकान-

• प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया जाएगा।
• उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हेें रियायत दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

शिशु मुद्रा लोन में छूट-

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