वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया। चलिए आपको कम शब्दों में समझाते हैं क्या क्या है मोदी सरकार के इस बजट में?
निर्मला सीतारमण की अहम घोषणाएं
- नेशनल गैस ग्रिड का विस्तार 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर किया जाएगा.
- शिक्षा के लिए 99300 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया.
- क्वॉन्टम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच साल में 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
- झारखंड के रांची में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा.
- भारत नेट योजना के तहत देश के एक लाख ग्राम पंचायतों में हर घर में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने के लिए 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
- पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
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देश के छह लाख आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफ़ोन मुहैया कराया जाएगा.
इसके ज़रिए 10 करोड़ घरों के पोषण से जुड़े आँकड़े अपलोड किए जाएंगे.
लद्दाख के विकास के लिए 5900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
बैंकों की सेहत की निगरानी की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका पैसा सुरक्षित रहे.
टैक्स में क्या मिला-
मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यह नए स्लैब तब लागू होंगे, जब टैक्सपेयर अपने दूसरे एक्जेम्पशन यानी दूसरे छूट या लाभ को छोड़ेगा।अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब…
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई परकिसानों के लिए खास-
- किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
- 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
- खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
- पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
- पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
- महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
- चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।इंद्रधनुष मिशन की नई शुरूआत
- कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
- हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
- 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
- प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
- किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
- इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।
रेलवे हवाई और सड़क को क्या मिला-
- प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।
- नदी के किनारों पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा।
- 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
- 2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव।
- रेलवे की ख़ाली पड़ी ज़मीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के उत्पादन में किया जाएगा.
- तेजस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- पीपीपी मॉडल का रेलवे में विस्तार किया जाएगा.
शिक्षा के क्षेत्र में-
- शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा।
- मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव।
- वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
- कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
बैकिंग में क्या-
बैंकिंग बीमा एक लाख से बढ़कर पाँच लाख
बैंक के डूबने की सूरत में सिर्फ़ एक लाख रुपए की वापसी की गारंटी बीमा के ज़रिए थी, अब इसे बढ़ाकर पाँच लाख किया गया.
सरकार और बैंकों में अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित की जाएगी.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट.
