डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भारत को बड़ा झटका, भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा असर

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कच्चे तेल के आयात पर आगे किसी देश को कोई छूट नहीं देने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस द्वारा 2 मई के बाद ईरान से तेल आयात करने वाले भारत समेत अन्य देशों पर अमेरिकी पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश ईरान से तेल आयात करना बंद नहीं करेगा, उसे अमेरिका का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को रविवार को बताया था कि अमेरिका 2 मई के बाद किसी भी देश को ईरान से तेल आयात करने की कोई छूट नहीं देगा।

इस खबर के आते ही सबसे पहला असर भारतीय बाजार में देखने को मिला। ईरान से तेल आयात पर पाबंदी से छूट को समाप्त करने के अमेरिका के निर्णय के बाद कच्चे तेल मूल्य में आई तेजी के बीच रुपये की विनिमय दर सोमवार को 32 पैसे गिर कर 69.67 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई।

आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने 8 देशों को ईरान से तेल आयात के बदले अन्य विकल्प तलाशने के लिए 180 दिनों की छूट दी थी, जो 2 मई को पूरी हो रही है। इन आठ देशों में से तीन देश, यूनान, इटली और ताइवान ने पहले ही ईरान से तेल आयात घटाकर शून्य कर लिया है। अन्य पांच देशों में भारत, चीन, तुर्की, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं जिन्हें अब ईरान से या तो तेल आयात बंद करना होगा या अमेरिकी प्रतिबंध को झेलना पड़ेगा।

क्यों कर रहा अमेरिका ऐसा
अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान से शून्य तेल आयात की नीति विदेश मंत्री पोम्पियो ने बनाई है। ये नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की सरकार वापस वार्ता की मेज पर आए और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ किए करार से बेहतर करार करे।

गौरतलब है कि वर्तमान में ईरान से सबसे ज्यादा तेल का आयात चीन और भारत करता है। अब अगर ये दोनों देश 2 मई के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ ईरान से तेल का आयात जारी रखते हैं तो फिर अमेरिका के साथ इनके द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव आ सकता है, और व्यापार जैसे अन्य मुद्दों पर भी इसका असर देखा जा सकता है।

हालांकि खबर ये भी है कि अमेरिका से भारत और दिन के लिए राहत की मांग कर सकता है और इस निर्णय का कोई तोड़ निकाल सकता है।

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