नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मीडिल क्लास के लिए अपना पिटारा खोल दिया। आज बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो अगले वित्त वर्ष से उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक तरह से मोदी सरकार अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को खुश कर दिया है।
पिछले साल ही यह उम्मीद की जा रही थी कि 5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी लेकिन तब यह फैसला नहीं लिया गया था। इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है।
कम शब्दों में समझें-
-5 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं
-5 से 10 लाख रुपए की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स (टैक्स पर कोई बदलाव नहीं)
-10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा (टैक्स पर कोई बदलाव नहीं)
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पीयूष गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। नए स्लैब के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 20 फीसदी आयकर टैक्स लगेगा। जबकि 10 लाख से अधिक आमदनी वालों को 30 फीसदी कर वसूला जाएगा। यानी सरकार ने केवल 5 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है।
बता दें, आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के बाद अब आयकर छूट की सीमा में बड़ा इजाफा कर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। वहीं इस ऐलान से पहले 60 साल से 80 साल के नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था। जबकि 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता था। 5 से 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लगता था। 10 लाख से ऊपर आय पर वरिष्ठ नागरिकों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।
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