नई दिल्ली: कैग रिपोर्ट (CAG Report) ने नरेंद्र मोदी सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा खुलासा किया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च और कर्ज यानी उधारी छिपाने का काम किया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, इस धनराशि को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने ऑफ बजट फाइनेंसिंग (Off-budget financing) की तरकीब का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, सीएजी ने वर्ष 2016-17 के दौरान जब ऑडिट की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। वर्ष 2018 की 20 वीं रिपोर्ट को बीते आठ जनवरी को सीएजी ने संसद में पेश किया।
कैग के मुताबिक, ऐसे खर्चों और उधारियों का जिक्र कायदे से बजट में होना चाहिए। क्योंकि ऑफ बजट फाइनेंसिंग से जुड़े खर्च संसद के नियंत्रण के बाहर होते हैं। जिस पर चर्चा और समीक्षा नहीं होती। वहीं बकाए के हर साल बढ़ने के चलते सरकार को अधिक ब्याज के रूप में सब्सिडी पर ज्यादा खर्च झेलना पड़ता है। यह तरकीब वित्तीय लिहाज से काफी जोखिमपूर्ण होती है। जब सार्वजनिक उपक्रम लोन चुकता करने में विफल होते हैं तो आखिर में देनदारी सरकार के सिर पर ही आती है।
यहां हुआ ऑफ बजट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल
खाद्यान्य और उर्वरकों पर सब्सिडी, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाओं सहित अन्य तमाम पूंजीगत खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने बजट से बाहर जाकर दूसरे सोर्स से पैसे की व्यवस्था की ताकि बजट के लेखे-जखे में उधारी न दिखे, इसके लिए उपभोक्ता, रेल और ऊर्जा मंत्रालय में खासतौर से ऑफ बजट फाइनेंसिंग सिस्टम अपनाया गया।
क्या होता है ऑफ बजट फाइनेंसिंग
यह वह खर्च होता है, जिसका लेखा-जोखा बजट में नहीं होता। व्यावहारिक रूप में कहें तो बजट से बाहर की उधारी और खर्च ऑफ बजट फाइनेंसिंग है। कैग का मानना है कि चूंकि इस तरह की उधारी और खर्चों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इस नाते इसका जिक्र बजट में होना चाहिए। नहीं तो बजट से बाहर का मामला होने के कारण देश की संसद का ऐसी उधारियों और खर्च पर नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि इसका हिसाब-किताब संसद में पेश नहीं होता।
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