नई दिल्ली: मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सरकार ने इसके लिए 85 हजार 217 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान रखा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कैबिनेट ने सरोगेट (विनियमन) विधेयक में सरकारी संशोधनों को आगे बढ़ाने को भी स्वीकृति दी है जिसका लक्ष्य सरोगेसी के कारोबार को प्रतिबंधित करना है।
बयान में यह भी बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण से संबंधित न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 20 जून तक बढाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिसंबर में इस पांच सदस्यीय आयोग का कार्यकाल दो अप्रैल 2018 तक बढाया गया था।
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना 2017 को 3000 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मार्च 2020 तक बढाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्नाटक में परिवारा और तलवाडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को आज केंद्रीय कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और अब इन दोनों समुदायों के लोग अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।
गौरतलब है कि आम बजट 2018-19 में मोदी सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी हेल्थ बीमा योजना का ऐलान करते हुए देश के 40 से 50 करोड़ लोगों को इलाज में 5 लाख रुपए तक की मदद करने के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना को शुरू करने का ऐलान किया था।
5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज कराया जा सकेगा:
आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना करार दिया जा रहा है और इसे मोदी केयर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत खर्च होने वाला धन का 60 फीसदी केंद्र सरकार तो 40 फीसदी राज्य सरकार उठाएगी।
क्या है आयुष्मान भारत योजना:
आयुष्मान भारत योजना ट्रस्ट मॉडल या इंश्योरेंस मॉडल पर काम करेगी और पूरी तरह कैशलेस होगी। देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलना, जो जरूरी दवाएं और जांच सेवाएं फ्री में मुहैया कराएंगे। इन सेंटरों में गैर-संक्रामक बीमारियों और जच्चा-बच्चा की देखभाल भी होगी। इतना ही नहीं, इन सेंटरों में इलाज के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज और टेंशन पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इस योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसे तहत प्रति वर्ष 10 करोड़ गरीब परिवार को उन्नत इलाज के लिए 5-5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
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