CAG का खुलासा: स्वच्छता सेस के नाम पर वसूला जाने वाला पैसा नहीं पहुंचा कोष तक

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स्वच्छ भारत सेस का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका परिणाम है सीएजी की रिपोर्ट। जिसमें बताया गया है मोदी सरकार ने स्वच्छता के नाम पर 16,400 करोड़ रूपये जुटाए लेकिन 4,000 करोड़ रूपयों की राशि अबतक इस कोष में नहीं पहुंची।

दरअसल, मामला ये है कि बीते 2 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वच्छ भारत सेस के रूप में 16,400 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए जो स्वच्छता स्कीमों में लगाए जाने थे। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस रकम का करीब चौथाई हिस्सा स्वच्छता कोष से बाहर है। सभी सेवाओं पर लगाए गए 0.5 फीसदी सेस के जरिए इकट्ठा किया गया सारा फंड राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में जमा होना चाहिए लेकिन इकट्ठा रकम में से 4,000 करोड़ रुपयों की राशि अब तक इस कोष में नहीं पहुंची है।

नेशनल ऑडिटर ने कहा कि इसी तरह का अनुभव अन्य सेस के मामलों में भी दिखा। 6 अन्य प्रमुख सेस के मामलों में भी ऐसे ही आंकड़े मिलते हैं। साल 2016-17 में 6 सेसों से कुल कलेक्शन 4 लाख करोड़ रहा और एकत्र की गई 1.81 लाख करोड़ रुपयों की राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह रकम सरकार के कन्सॉलिडेटेड फंड से ट्रांसफर नहीं हुई और इसका इस्तेमाल तय योजना के क्रियान्वयन में नहीं किया जा सका।

कैग ने बताया कि सेस के रूप में वसूली गई कुल रकम 12,400 करोड़ रुपये यानी करीब इसका 75 फीसदी हिस्सा स्वच्छता कोष में डाला गया और पिछले दो वर्षों में इससे जुड़ी योजनाओं के लिए खर्च किया गया। तय प्रावधानों के मुताबिक इस रकम का 80 फीसदी हिस्सा गांवों और 20 फीसदी हिस्सा शहरों में स्वच्छता कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवंटित किया जाना था। लेकिन केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल के लिए तय किए गए प्रावधानों को नहीं माना और शहरों को अनदेखा कर केवल गावों के लिए पूरी रकम खर्च की। कैग ने बताया कि दूसरी योजनाओं को लेकर भी सेस के ऐसे ही और मामले सामने आए हैं।

पिछले हफ्ते संसद में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कैग ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेस को लेकर भी कैग ने चेताया था। इसके अलावा रिचर्स और डिवेलपमेंट सेस, राष्ट्रीय सड़क कोष में जमा किए जाने वाले सेस को लेकर भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार को इस मामले पर पहले भी घेर चुका है और अब इस मुद्दे को वापस से उठाने की योजना बना रहा है।

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